प्रचारकों की मांग,सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों मंदिर

On Date : 14 January, 2018, 1:06 PM
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राजनीतिक संवाददाता, भोपाल
राष्टÑीय स्वयं सेवक संघ चाहता है कि देश के बड़े मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए और इनका प्रबंधन सरकार के लोगों के बजाए समाज से जुड़े लोगों को देना चाहिए। संघ का कहना है कि कई अन्य धर्मों में इस प्रकार की व्यवस्था है। यह सुझाव कल संघ के मध्य क्षेत्र के प्रांत प्रचारकों की बैठक में सामने आया। इसके अलावा संघ प्रचारकों ने प्रायमरी एजुकेशन में मातृभाषा को अनिवार्य बनाने पर भी जोर दिया।
विदिशा में हुई संघ की तीन दिवसीय बैठक के अंतिम दिन कल चुनावों के साथ अंतिम सत्र सुझाव और सवालों  का रखा गया था। इसमें संघ के प्रांतस्तर के पदाधिकारियों ने संघ प्रमुख के सामने अपने कुछ सुझाव रखें तो उनसे कुछ सवाल भी पूछे । भागवत ने इन सवालों का जवाब भी दिए। संघ के कुछ पदाधिकारियों का कहना था कि कुछ अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों का प्रबंधन उनकी अपनी कमेटी करती है और इसमें सरकारों का दखल नहीं है पर देश के कई बड़े मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। इनका प्रबंधन सरकार से लेकर समाज के लोगों को सौंपना चाहिए। इसके अलावा कुछ संघ पदाधिकारियों ने अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव और इसमें सरकारों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि मातृभाषा और क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा को प्रायमरी में अनिवार्य किया जाए । इससे हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। भागवत ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि यह राज्य सरकारों का बिषय है और उनसे इस पर बात की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा काम समाज में काम करना है। हम समाज में जागरण का काम करें। सरकार को जो करना है वह अपने स्तर पर करेगी।
यह सवाल भी उठे
-  राममंदिर का निर्माण कब तक होगा। इसके लिए संघ क्या पहल करेगा।
-   प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का पूरा और उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकारों से ठोस योजना बनाने का आग्रह किया जाए।
-  भाजपा संगठन से जुड़े नेता कई बार अनुषांगिक संगठनों की नहीं सुनते। इनमें समन्वय के लिए ठोस नीति और कार्ययोजना तैयार हो।  
-  मार्च में नागपुर में बनेगा चुनावी तैयारियों का ब्लू प्रिंट
-  संघ की मार्च में नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी। इसमें अखिल भारतीयस्तर पर चुनाव के साथ-साथ जिन राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं उनके लिए अंतिम एजेन्डा भी तय किया जाएगा। इस बारे में कल प्रांतस्तर के पदाधिकारियों से चर्चा भी की गई।

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