लोकपाल पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब

नई दिल्ली: केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रतिष्ठित न्यायविद् को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है. इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई की तारीख 15 मई तय कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्मीद जताई कि लोकपाल की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाएगी.

बीते 10 अप्रैल को लोकपाल चयन समिति की बैठक का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, जिसमें लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सरकार ने ‘‘विशेष आमंत्रित’’ के तौर पर बुलाया था. खड़गे ने आरोप लगाया था कि इसका एकमात्र मकसद लोकपाल के चयन की प्रक्रिया में विपक्ष की राय को अलग रखना था.

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था और आरोप लगाया था कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी और उसके "दोहरे मानदंडों" का खुलासा हो गया है. उन्होंने कहा था, ‘‘अगर विपक्ष की आवाज को शामिल नहीं किया जाता है तो इन परिस्थितियों में लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी.’’ खड़गे ने अपने पत्र में लिखा था, ‘‘सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को विशेष आमंत्रित’ के तौर पर बुलाने की एकमात्र मंशा लोकपाल के चयन की प्रक्रिया से विपक्ष के विचारों को दूर रखना है.’’