GST: काम छोड़ रहे ठेकेदारों के लिए PWD ने घटाया SOR

On Date : 07 December, 2017, 12:45 PM
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बृजेन्द्र मिश्रा, भोपाल
एक ओर चुनावी मोड में आ चुकी सरकार को प्रदेश में खराब सड़कों की चिंता सता रही है, दूसरी ओर जीएसटी से सरकार परेशान है। पांच माह पहले वजूद में आए जीएसटी ने लोक निर्माण विभाग समेत अन्य सरकारी निर्माण एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले ठेकेदारों को तगड़ा झटका दिया है। जीएसटी की मार से आहत ठेकेदारों ने इसके चलते सरकारी ठेके लेने से तौबा करना शुरू कर दिया है। खास तौर पर सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों ने टेंडर भरने में अरुचि दिखाई है। ठेकेदार काम न छोड़ें और नए टेंडर पर काम के लिए सामने आएं, इसलिए एसओआर दर में कमी की गई है और ठेकेदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी देने के लिए कहा गया है ताकि आने वाले दिनों में होने वाले टेंडर का काम तेजी से संचालित हो सके।
जीएसटी लागू होने के बाद लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने पहले से चल रहे कई कामों में ठेकेदारों से जीएसटी काट लिया। इसका व्यापक असर दिखने के बाद ठेकेदारों ने पुराने काम के साथ नए काम से तौबा करना शुरू कर दिया। तीन माह बाद जब इसकी स्थिति स्पष्ट हुई तो विभाग में इसको लेकर हलचल शुरू हो गई। पहले तो सरकार ने काटे गए जीएसटी को वापस लौटाने के आदेश दिए। फिर ठेकेदारों को काम से जोड़े रखने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रभावी एसओआर में दस प्रतिशत की कमी कर दी।
इसलिए की कमी, कैबिनेट में भी नहीं ला रहे प्रस्ताव
अफसरों के मुताबिक एसओआर में कमी इसलिए की गई क्योंकि जो बिल सामने आ रहे थे उसमें जीएसटी के भुगतान के बाद अधिक राशि जा रही थी। सूत्रों का कहना है कि निर्माण पर जीएसटी की स्थिति अभी भी साफ नहीं है। इसलिए गफलत के चलते अभी तक कैबिनेट में यह प्रस्ताव नहीं ले जाया गया और प्रमुख सचिव तथा विभाग के अफसर अपने स्तर पर इसे समझने की कोशिश में लगे हैं।
इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा: सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सड़कों व भवनों के मामले में ठेकेदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी देने का फैसला लिया है। यह राशि भवन व सड़क निर्माण के लिए मार्केट से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर दी जाती है। बताया गया कि भवनों, व पुलों के लिए 8 से 10 प्रतिशत इनपुट टैक्स क्रेडिट दिए जाने की सहमति बनी है।

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