अदालत ने आप सरकार से पूछा, 1540 विशेष शिक्षकों के भर्ती में देरी क्यों?

On Date : 12 January, 2018, 7:47 PM
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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज यहां नगर निगम के स्कूलों में विशेष शिक्षकों के 1540 पदों को भरने में कथित देरी पर आप सरकार से जवाब मांगा।
 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने उस याचिका पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और दक्षिण दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया कि अब तक  इन पदों के लिए परीक्षा तक आयोजित नहीं की गयी है।
 

अदालत ने प्राधिकारों से 23 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख से पहले स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा। अदालत अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बीते साल अगस्त में जारी विज्ञापनों के संदर्भ में पद भरने के लिए परीक्षाओं हेतु तारीखें तत्काल घोषित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया। इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के सितंबर 2009 के आदेश के अनुरूप, एकीकृत एमसीडी ने विशेष शिक्षकों के लिए 1741 पदों का सृजन किया था। इसमें से 1540 पद अब भी खाली पड़े हैं यानी एमसीडी द्वारा संचालित स्कूलों के 89 प्रतिशत पद अब भी रिक्त हैं।
 

अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ‘‘इसकी गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए इस मामले को दबाकर बैठा है।’’इस याचिका में दक्षिण दिल्ली के कटवारिया सराय में सब्जी बेचने वाले ममता देवी और उनके पति श्याम नंदन के आवेदन को जोड़ा गया जिनका कहना है कि विशेष शिक्षकों की कमी के कारण उनके विकलांग बेटों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है।

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