चौथी बार सरकार बनानी है तो किसानों को देना होगा बोनस : रमन सिंह

On Date : 18 February, 2017, 11:46 AM
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रायपुर : जीत का चौका लगाने की जुगत में लगी भाजपा को संगठन प्रतिनिधियों ने एक बार फिर अल्टीमेटम दे दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई टास्क फोर्स की पहली बैठक में किसानों वाले कार्यबल ने साफ कर दिया कि चौथी बार सरकार बनानी है तो किसानों को धान का बोनस देना ही होगा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक भी शामिल थे।

मुख्यमंत्री निवास में टास्क फोर्स की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर बाद 2.30 बजे तक चली। इसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और किसानों के लिए बनी चार टास्क फोर्स के संयोजक मंत्री अजय चंद्राकर, केदार कश्यप, पुन्नूलाल मोहले और समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

कृषि मंत्री और किसानों के मामलों पर बने टास्क फोर्स के समन्वयक बृजमोहन अग्रवाल उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सकें। लेकिन, टास्क फोर्स के दूसरे सदस्य इसमें शामिल हुए। इस टास्क फोर्स का गठन दिसम्बर 2016 में राजनांदगांव की कार्यसमिति बैठक में हुआ था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर किसान के बोनस पर चर्चा की थी।

बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई क्या संगठन और सरकार एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को साधने में सफल रहा है। यदि उनमें सरकार के प्रति नाराजगी है, तो उसकी वजह क्या हैं और उसे दूर करने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं। बैठक में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग के हितों पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि बैठक में इन वर्गों को आरक्षण का लाभ दिलाने पर चर्चा हुई। आज में मात्रागत त्रुटियों के कारण बहुत से लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया गया। सब्जी उत्पादक किसानों के लिए भी बैठक में चर्चा हुई। बताया जाता है कि बैठक में टास्क फोस के गठन के उद्देश्य और आगे की कार्ययोजना बनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई।

टास्क फोर्स की अगली बैठक 27 फरवरी को चारों मंत्रियों के बंगले में होगी। इसमें संगठन के पदाधिकारी और विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आज की बैठक में सभी सदस्यों को उस दिन लिखित में सुझाव देने को कहा गया है। इस बैठक में विभागीय योजनाआें का खाका तैयार कर 3 अप्रैल को रायगढ़ में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में रखा जाएगा। संगठन से अनुमति मिलने प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखकर बड़े फैसले लिए जाएंगे।

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