लखनऊ: आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में माटी कला आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई. माटी कला आयोग के लिए सरकार 12 सदस्यों को नामित करेगी. यह आयोग कुम्हारों, मूर्तिकारों और कलाकारों के लिए काम करेगा. कैबिनेट बैठक को लेकर सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया को ब्रीफ किया.

1- कृषि उत्पादन मंडी का पहला प्रस्ताव पारित हुआ है. सिंघाड़ा पर पहले दो शुल्क लगता था, आधा फीसदी सेस और 5 फीसदी मंडी शुल्क लगता था, अब दोनों शुल्क हटा लिए गए हैं.

2 - माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है. खादी एवं ग्राम उद्योग के मंत्री इनके अध्यक्ष होंगे. बोर्ड में खादी ,खनिज , समाज कल्याण और वित्त विभाग से सदस्य होंगे. इसके निदेशक अन्य विभाग से होंगे. दस सदस्य शासन द्वारा नामित किए जाएंगे. मिट्टी की उपलब्धता की नीति, कारीगरों को सुविधा उपलब्ध कराना और मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी.

3 - गाजियाबाद में निर्माण काम चल रहा है, जिसमें दिव्यांग छात्रों के साथ सामान्य छात्रों को साथ-साथ पढ़ाई कराना उद्देश्य है.

4 - निजी औद्योगिक पार्क स्थापना के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भूमि क्रय के सर्किल रेट पर 50 फीसदी इंटरेस्ट सात साल के लिए छूट दी जाएगी. यह छूट अधिकतम 50 लाख हर साल तक दिया जा सकता है. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोन लिया जाएगा, उसका 60 फीसदी लोन अमाउंट सरकार द्वारा दिया जाएगा. हर साल लोन रकम 10 करोड़ से अधिक नहीं होगी और अधिकतम यह रकम 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी. समय सीमा पांच साल से ज्यादा नहीं हो सकती है. श्रमिकों के लिए जो डमेट्री बनेगी उनपर भी सरकार छूट देगी. सरकार स्टाम्प ड्यूटी पर भी छूट देगी. अगर कोई खरीद कर बेचता है तो 50 प्रतिशत की छूट भी सरकार की तरफ से दी जाएगी.

5- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले लोगों के लिए नजरुल और ग्राम सभा की जमीन निशुल्क उपलब्ध कराना, साथ ही संशोधन कर ग्राउंड के साथ 9 फ्लोर तक बनेगा. पहले तीन फ्लोर तक ही बनता था.

6 - 34वीं वाहिनी पीएसी आवास और सीवर लाइन को लेकर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 10 करोड़ 50 लाख का बजट है जिसे पास किया गया.

7 - लोकतंत्र सेनानी की पेंशन को 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया. 1 जुलाई से यह लागू होगा.

8 - जनपद गोरखपुर भरूइया विकास खंड बनाया गया. पी पी गंज को निरस्त किया गया. बीजेपी शासनकाल में ही पीपीगंज को विकास खंड बनाया गया था.

9  - प्रदेश के 788 राजकीय इंटर कॉलेज में कम्प्यूटर टीचर प्रवक्ता पद के सृजन को पास किया गया. कुल 130 प्रवक्ता रखे जाने का प्रस्ताव है. 20 हजार के मानदेय पर इन्हें आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा.

10 - प्रदेश में वाहन शुल्क वृद्धि की गई है. परमिट में 27.34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.

11 - उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग मृतक आश्रित के विषय में चालक और प्रतिचालक के 587 मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी यह प्रस्ताव पास किया गया.

12 - वेतन समिति ने राज्य सड़क परिवहन विभाग के एरियर में वृद्धि की है. एक जनवरी 2016 से अनुमन्य करते हुए 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा.

13 - परिवहन विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा अब सातवें वेतन आयोग का लाभ.

14 - स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु , परिवहन विभाग द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया था. उस अनुबंध को बढ़ाया गया है.

15 - पूर्वांचल एक्प्रेसवे के विभिन्न पैकेजों पर अनुमोदन दिया गया, जिसमें 23 हजार 349.37 करोड़ हैं. इसे 3 वर्ष में पूरा करना है. जो बिड आई है उसमें 1516 हजार करोड़ का लाभ प्रदेश को होगा. कुल आठ पैकेज दिए जा रहे हैं. 93 प्रतिशत जमीन एक्वायर कर लिया गया है. 6500 करोड़ का अब तक मुआवजा दे दिया गया है.