नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने वकील एम एल शर्मा पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जिन्होंने जनहित याचिका (पी.आई.एल.) दायर की थी।

Supreme Court rejects a PIL filed by lawyer Manohar Lal Sharma, seeking action against Finance Minister Arun Jaitely and alleged that he wanted to "plunder" capital reserve of RBI to waive off loan to certain companies. The Court has slapped a fine of Rs 50,000 on Sharma.

— ANI (@ANI) December 7, 2018

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, ‘‘हमें इस पी.आई.एल. पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती।’’ शर्मा ने वित्त मंत्री जेटली पर आरबीआई के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था।

पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया कि शर्मा को तब तक अन्य कोई पी.आई.एल. दाखिल करने की इजाजत नहीं दी जाए, जब तक वह 50 हजार रुपए जमा नहीं कर देते।