नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने सोमवार को तीन अहम बिल को मंजूरी दी है. ये तीन अहम बिल हैं- व्हीकल अमेंडमेंट बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल और NIA अमेंडमेंट बिल. मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल को सड़क हादसों पर लगाम लगाने के मकसद से लाया गया है. देश में सड़क हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है. इस बिल के तहत, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना, ट्रैफिक नियमों का पालन हो इसके लिए ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव जैसे सुधार शामिल किए गए हैं.

मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल देश मे रोड एक्सीडेंट कम करने के मकसद से सड़क नियमो का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना देना, तकनीक या डिजिटल की मदद से अहम पहलूओं में सुधार लाना जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वगरह और इन सब के जरिये भर्ष्टाचार पर नकेल कसा जाएगा.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार कैबिनेट से मंजूर बिल को जारी मॉनसून सत्र में पेश करेगी. बता दें, जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी तब इन बिलों को संसद में पेश किया गया था. लेकिन, पर्याप्त संख्याबल नहीं होने की वजह से सरकार इसे पारित नहीं करवा पाई थी. इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट था. अब सरकार नये सिरे से तीनों बिल को संसद में पेश किया जाएगा.