नई दिल्ली: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को 3030-32 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है. राजनाथ सिंह  दिल्ली स्थित सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर्स (एसआईडीएम) के वार्षिक सम्मेलन में बोल रहे थे. उन्होंने कहा, 'भारत की अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार 2.7 ट्रिलियन डॉलर का है और 2024 तक इसे 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य है और इसके बाद 2030-32 तक इसे 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बनाने का लक्ष्य है.'

सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल मेक इन इंडिया के तहत सरकार का मकसद न सिर्फ भारत को एक प्रमुख शस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है, बल्कि इसे रक्षा निर्यातक के रूप में बदलना है. वर्तमान में भारत में रक्षा उद्योग बड़े स्तर पर आयात पर निर्भर है.

India to have USD 26 billion defence industry by 2025: Rajnath

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— ANI Digital (@ani_digital) September 17, 2019

राजनाथ ने कहा, "हमारी परिकल्पित रक्षा उत्पादन नीति में हमने स्पष्ट रूप से एयरोस्पेस व रक्षा वस्तुओं व सेवाओं में 2025 तक 26 अरब डॉलर के कारोबार का लक्ष्य तय किया है, जिसमें 10 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश शामिल है और करीब 20 से 30 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है."

इस बार के 15 अगस्त पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा था कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा करने की ओर अग्रसर है. इतना ही नहीं उन्होंने इस लक्ष्य को पाने का तरीका भी सुझाया था.

पीएम मोदी ने कहा था कि हम 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं. गांव में उपज के भंडारण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण, हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. पीएम ने कहा, 'हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वॉटरवेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में ब्रॉड बैंड की सुविधा इन सभी में आने वाले 5 वर्षो में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. आने वाले कुछ वर्षो में गांवों में सवा लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा.'

उन्होंने कहा, 'पांच ट्रिलियन डॉलर के सफर को आसान बनाने के लिए हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत बनाने पर भी फोकस कर रहे हैं. बीते वर्षो में स्वच्छता के लिए देश के हर नागरिक ने जो योगदान दिया है, उससे स्वस्थ भारत बनाने की हमारी कोशिश को बल मिला है.' मोदी ने कहा कि स्वस्थ भारत के लिए आयुष्मान भारत योजना भी बहुत सहायक सिद्घ हो रही है. देश के करीब 50 करोड़ गरीबों के लिए हर वर्ष पांच लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है. अब तक लगभग 32 लाख गरीब मरीजों को इसका लाभ मिल चुका है.

उन्होंने कहा, 'खेती के साथ-साथ ब्लू इकॉनमी पर भी हम विशेष बल दे रहे हैं. समुद्री संसाधनों और तटीय क्षेत्रों में पानी के भीतर जितने भी संसाधन है, उनके विकास के लिए बजट में विस्तार से बात की गई है. अब हम किसान को पोषक से आगे निर्यातक के रूप में देख रहे हैं. अन्न, दूध, फल-सब्जी, शहद या फिर ऑर्गेनिक उत्पाद इन सबके निर्यात के लिए हमारे पास भरपूर क्षमता है. इसलिए बजट में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माहौल बनाने पर विशेष बल दिया गया है.'